महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवरील तातडीच्या तक्रारींना सुनावणी न दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाची नाराजी; आयोग-प्रशासनाला निर्देश. घडामोड बारकाईने पाहिली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणुकांना परवानगी दिली, पण ठराविक अटींसह. आरक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन बंधनकारक ठरणार; उच्च-दांव
प्रभाग रचना व आरक्षणातील रोटेशनला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हायकोर्टाचा सवाल: ‘हरकत का?’ कायदेशीर आधार, पारदर्शकता, प्रतिनिधित्व यांवर सुनावणी; ही उच्च-दाव्यांची प्रक्रिया जवळून पाहिली जाते.
इम्रान खानचे 2024 विधान—"माझे काही झाले तर असीम मुनीर जबाबदार"—2025 मध्ये पुन्हा चर्चेत. पाकिस्तान राजकारणातील हाय-स्टेक्स घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष; पुढील संकेत अपेक्षित.
नगरपालिका व नगरपरिषदांत ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणांची यादी येथे. जिल्हानिहाय माहिती, श्रेणीवार कोटा व कायदेशीर अपडेट्स—बारकाईने पाहिली जाणारी.