बांठिया आयोग 2025: ओबीसी आरक्षणासाठी अपरिहार्य मार्ग?

लेखात बांठिया आयोगाची अंमलबजावणी राज्य निवडणूक आयोगासाठी का अपरिहार्य ठरते, याचे विश्लेषण आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’, अद्ययावत सामाजिक-आर्थिक डेटा, आराखडा मान्यता व अंमलबजावणीची पावले स्पष्ट केली आहेत. कायदेशीर जोखीम, संभाव्य वेळापत्रक आणि प्रशासनिक जबाबदाऱ्या उलगडत, ही दावांची प्रक्रिया जवळून पाहिली जात असून महत्त्वाचे निर्णय लवकरच अपेक्षित आहेत. मतदारसंघ आरक्षण पुनर्मूल्यांकन, डेटा-संकलन आढावा आणि पर्याय मांडले.